इटहरी। नेपालका नदी प्रणालीमा बढ्दो पूर्वाधार विकाससँगै उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत नदी कोरिडोर विकासको अवधारणामा बहस सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स)ले नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्ने उद्देश्यले ‘पोलिसी डायलग’ सुरु गरेको हो ।
सोमबारबाट सुरु भएको पहिलो चरणको नीति संवादमा नदी कोरिडोरलाई जलविद्युत् आयोजना वा पूर्वाधार निर्माणको सीमित दृष्टिकोणबाट नभई समग्र नदी प्रणाली र पारिस्थितिकीय सम्बन्धका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव टिकाराम बरालका अनुसार पहिलो संवादमा नेपालमा एकीकृत, दिगो र विपद् उत्थानशील नदी कोरिडोर विकासको ढाँचाबारे छलफल गरिएको हो । नीति निर्माणअघि विषयगत विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव लिने र ती सुझावलाई नीतिगत प्रक्रियामा समेट्ने उद्देश्यले संवादको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
पहिलो संवादमा मुख्यतः जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार, नदी तथा खोलाको मापदण्ड, नदी पारिस्थितिकी प्रणाली र कोरिडोरमा पूर्वतयारीका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले नदी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकाससँगै सिर्जना हुनसक्ने शृङ्खलाबद्ध जोखिमप्रति ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजनाको योजना, डिजाइन र सञ्चालनलाई जोखिममा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका डा. पवन भट्टराईले नदीको प्राकृतिक भू–स्वरूप, लेदो (सेडिमेन्ट) को निरन्तरता र नदीको प्राकृतिक क्षेत्र संरक्षणलाई विकास योजनाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पूर्वाधार निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले नदी क्षेत्रमा हुने विपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली, तल्लो तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रवाह तथा विपद्पछिको तत्काल उद्धार र राहतका लागि आकस्मिक वित्तीय व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सन्जिव बराललगायत विज्ञ तथा सरोकारवालाले नदी कोरिडोरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि क्षेत्रगत योजनाभन्दा एकीकृत नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
नीति संवादमा नदीलाई एउटा आयोजनाको क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रसँग जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्ने विषय प्रमुखताका साथ उठेको छ ।
आयोगका अनुसार जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारबाट सिर्जना हुने प्रत्यक्ष तथा सञ्चित प्रभाव, नदीको भू–स्वरूप, लेदोको प्रवाह, पारिस्थितिकीय प्रणाली र प्राकृतिक बहावलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्ने गरी नदी कोरिडोर विकासको ढाँचा आवश्यक छ ।
यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वयसँगै नदी आसपासका समुदायको अनुभव र स्थानीय ज्ञानलाई पनि योजनामा समेट्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
सहसचिव बरालका अनुसार आयोगले यस्ता नीति संवादलाई नियमित बनाउने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा महिनामा एकपटक संवाद सञ्चालन गरी विभिन्न विषयमा विज्ञ, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव लिइनेछ ।
आयोगले संवादबाट प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रियस्तरको ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’को ठोस ढाँचा तयार गर्ने जनाएको छ । उक्त ढाँचालाई देशका विभिन्न नदी प्रणालीमा लागू गर्न सकिने गरी विकास गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगका अनुसार नीति संवादको दीर्घकालीन उद्देश्य नदी कोरिडोर विकासमा दिगोपन, प्राकृतिक विपद्प्रतिको उत्थानशीलता, नदी पारिस्थितिकीको संरक्षण तथा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई संस्थागत गर्नु हो ।
