इटहरी । १ नम्वर प्रदेश सभामा प्रदेशको नामका विषयमा जति चर्चा चल्यो त्यति चर्चा अन्य प्रदेश सभामा सायद चलेनन । तर सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम जुराएपनि नामका विषयमा सबै भन्दा वढी चर्चा गर्ने प्रदेश नम्बर १ को नाम जुराइएन । प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकमा प्रदेशको नाम राख्न नसकिएको भनेर दलका नेताहरुले आत्मआलोचना गरे । प्रदेशको नाम जुराउन नसकेपछि प्रदेश सभामा रहेका दल तथा नेताहरुको प्रदेशवासीले आलोचना गरेका छन ।
मुलुक संघीयतामा आएसंगै सम्पन्न प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा को दुई तिहाईको बहुमत आयो । नेकपा तत्कालिन संसदीय दलका नेता शेरधन राई मुख्य मन्त्री वने राईले दुई वर्ष भन्दा वढी दुई तिहाई मत सहितको सरकारको नेतृत्व गरे तर प्रदेशको नाम जुराउन सकेन । त्यही समयमा नेकपा विच आन्तरिक खिचलो चुलियो । नेकपा विभाजनको संघारमा पुग्यो । हतारहतार शेरधनले भिम आचार्यलाई मुख्य मन्त्री वनाएर यही समयमा नेकपा विभाजित वन्यो । नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमाले , माओवादी केन्द्र , नेकपा समाजवादी बन्न पुग्यो । अव कुनै पनि दल संग सामान्य वहुमत पनि पुग्ने अवस्था वनेन । दलहरु विच सरकार वनाउने विषयमा गठवन्धन वन्यो भिम आचार्य अल्पमतमा परे । आचार्यले राजिनामा दिए त्यस पछि नेकपा समाजवादीका राजेन्द्र कुमार राईको नेतृत्वमा पाँच दलिय गठवन्धनको सरकार वन्यो । सरकारका लागि दलहरु जुटे प्रदेशका लागि जुट्न सकेन अन्त्यमा आएर आत्मआलोचना गरे । नयाँ जनादेशपछिको प्रदेश सभाले नाम जुराउने भन्न वाध्य भए । सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आग्बोले अव प्रदेकको नाम राख्ने जिम्मेवारी नयाँ जनादेशमा जाने वताए ।
त्यसो माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता आगंबोले मात्र हैन प्राय संसदमा रहेका सबै दलका नेताहरुले आफनो कार्यकालमा प्रदेशको नाम दिन नसकेकोमा आत्मआलोचना गर्ने काम गरेका छन ।
यता प्रदेश सभाले नाम जुराउन नसकेपछि दलहरु प्रति प्रदेशवासीले भने आक्रोस पोखेका छन ।
दलहरुले प्रदेश सभामा आआफनो अडानमा रहेको र निर्वाचन नजिकीएको समयमा जोखिम उठाउन नचाहदा अन्तत १ नम्बर प्रदेश सभाले पाँच वर्षको अवधिमा तीन जना मुख्य मन्त्री सहित तीन दर्जन जति मन्त्री पाएपनि नाम भने पाउन सकेन ।
प्रदेश सभाको अन्तिम बैठकले पनि प्रदेशको नाम टुंगयाउन नसकेको अवस्थालाई कसरी लिनु हुन्छ भनेर हामीले प्रदेशवासीलाई सोधेका छौं । यो विषयमा जनबोली जस्ताको तस्तै ।
