निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूलाई च्ष्नजत तय च्भअबिि ९प्रत्याव्हान० र च्ष्नजत तय च्भवभअत ९अस्वीकृतीको नियमन प्रणालीको चर्चा परिचर्चा नेपालमा नौलो कुरा होइन यो नियमन पद्धती मध्ये च्ष्नजत तय च्भवभअत को सुरूवात वि.स २०१८ सालको निर्वाचनदेखि जनप्रतिनिधीहरुको हकमा आंशिक रूपमा सुरू भएको हो ।
नेपालमा यसको सैद्धान्तीकरण २०३२ सालको सुरूदेखि प्रारम्भ भई २०३२ सालमा भएको संविधानको दोश्रो संशोधनदेखि वैधानिक रूपमा स्थापित भएको हो । यसका भाष्यकार पूर्व प्रधान न्यायाधीस अनिरूद्रप्रसाद सिंह हुन् भने यसको कार्यान्वयन राजनीतिक परिचालनको संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको गाउॅफर्क राष्ट्रीय अभियान केन्द्रीय कार्य समितीले गरेको थियो ।
त्यसबेला गाउॅरनगर, जिल्ला र केन्द्रीय व्यवस्थापिका ९राष्ट्रिय पंचायत सम्मै विधिवत् च्ष्नजत तय च्भअबिि गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तापनि च्ष्नजत तय च्भवभअत को विषयमा भने त्यही बेला मूलतः दुई प्रकार मध्ये कुन प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि च्ष्नजत तय च्भवभअत लाई तत्कालका लागि चुनावी नियमन पद्धतीको रूपमा कार्यान्वयन नगरिएको हो ।
वि.सं २०३७ सालमा संविधानको तेश्रो संशोधन भएपछि राष्ट्रिय पंचायत बाहेक गाउॅरनगर र जिल्ला पंचायतमा भने च्ष्नजत तय च्भअबिि को व्यवस्था यथावत नै रहेको हो । तथापि, बूढानीलकण्ठ स्कूलका भूतपूर्व विधार्थीहरूको संगठन सेब्स, जुन काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०३८ सालमा दर्ता गर्दा च्ष्नजत तय च्भअबिि को विषयबाट प्रभावित भएर हामीले पदाधिकारीहरुलाई च्भअबिि ९प्रत्याव्हान० गर्न सकिने प्रावधान राखेका थियौं ।म लगायत महेन्द्र लावती, सुवर्ण बस्नेत, सतिष गौतम र वीरेन्द्र वस्नेतले “प्रत्याव्हान” शव्द सहित संयुक्त रूपमा मस्यौदा गरेको संस्थाको विधानलाई काठमाडौ प्र।जि।अ। कार्यालयले स्वीकृती दिएको थियो १ तत् पश्चात, काठमाडौमा दर्ता भएका गैर सरकारी संघसंस्थाहरूमा समेत “प्रत्याव्हान” गरी पदाधिकारी फिर्ता गर्ने प्रावधान विधानमा राखिने प्रचलन आरम्भ भएको हो १
तर २०४७ सालको संविधान लागू भएपछि च्ष्नजत तय च्भअबिि को पद्धती छोडियो भने च्ष्नजत तय च्भवभअत को चर्चा समेत बन्द भयो । यसको चर्चा २० वर्षसम्म कुनै पनि फोरममा भएन १ यद्घपी, संघसंस्था दर्ता भएको सेब्सको विधानमा आजसम्म पनि यथावत् कायमै राखिएको छ ।
जहॅासम्म च्ष्नजत तय च्भवभअत को कुरो छ, त्यसको प्रयोग २०६७/६८ सालमा थाइल्याण्डमा भएको आमनिर्वाचनको प्रचार प्रसारमा कसरी गरिएको थियो मैले स्थलगत रूपमा हेर्ने,बुझ्ने अवसर पाएको थिॅए १ मलाई थाइल्याण्डको प्रतिनिधी सभा ९संसद० को आम निर्वाचनमा च्ष्नजत तय च्भवभअत को व्यवस्था निक्कै रोचक लाग्यो १ सोही निर्वाचनबाट थाइल्याण्डको इतिहासमै पहिलो पटक महिला मात्र नभई कम उमेरकि ईंगलुक सिनावात्रा थाइल्याण्डको संसदबाट प्रधानमंत्री निर्वाचित भएकी थिइन १ च्ष्नजत तय च्भवभअत सहितको चुनावी पद्धतीले १० महिला, २० युवा पुस्ता र ३० गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ती प्रधानमंत्री हुने ढोका खोलेको थियो १
यसपछि मैले संविधान निर्माणको प्रक्रियाका क्रममा २०६८ सालदेखि संविधानसभाबाट बन्ने नयॅा संविधानमा च्ष्नजत तय च्भअबिि र च्ष्नजत तय च्भवभअत प्रावधान राख्नुपर्ने अभियान पोखराको सार्वजनिक अन्तरक्रिया बहसमा अध्यक्षको रुपमा विषय प्रवेश गरी सुरू गरें १ संविधान निर्माणका क्रममा पहिलो पटक च्ष्नजत तय च्भअबिि र च्ष्नजत तय च्भवभअत चर्चा सुरू भयो, जुन मेरा लागि खुशीको कुरा थियो १ यो अभियान देशका ५४ जिल्लामा पुर्याइयो १ तर संविधान सभालाई लिखित समावेदन दिए पनि च्ष्नजत तय च्भअबिि र च्ष्नजत तय च्भवभअत प्रावधानलाई संविधानमा समावेश गरिएन १
नयॅा संविधान आएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचन र स्थानीय चुनावमा च्ष्नजत तय च्भवभअत पद्धती अनुरूप गराउन मेरा सहकर्मी मित्र स्वागत नेपालले न्यायलयको ढोका घच्घच्याउनु भयो र अदालतले दोश्रो आम निर्वाचनभन्दा अघि मतपत्रमा नै च्ष्नजत तय च्भवभअत ९नेगेटिभ भोट० को व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो १ तर आयोगले कानुनको अभाव देखाई मतपत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन भने संघीय संसदले त्यस बारे कानुन निर्माण गर्ने चासो देखाएन । फलतः आजसम्म पनि यो च्ष्नजत तय च्भअबिि र च्ष्नजत तय च्भवभअत को व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जनताले नै अव च्ष्नजत तय च्भअबिि र च्ष्नजत तय च्भवभअत को कानुनी व्यवस्थाका लागि सडकबाट दवाव दिनु पर्ने देखिन्छ । स्वागत नेपालले संघीय संसदभित्र यस बारे आवाज पुर्याउन झापा प्रतिनिंधी सभा २ नम्वर क्षेत्रबाट उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । स्वागत नेपाललाई प्रतिनिधी सभा पुर्याउन सकेमा मेरो १० वर्षदेखिको प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्ने आशा पलाएको छ ।
