प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरुको एक समूहले कोशी प्रदेशसभा सचिवालय बाहिर धर्ना दिएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को संशोधन विधेयकमा रहेको आफूहरुको स्वतस् बढुवाको व्यवस्था हटाउन खोजेको भन्दै अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीले धर्ना दिएका हुन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । छलफलपछि संशोधनका दर्ताका लागि दिइएको ७२ घण्टाको समय मंगलबार सकिदैछ ।एमालेले अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारी स्वतस् सातौं तहको हुने प्रावधानलाई संशोधन दर्ता गर्न खोजेको भन्दै प्रशासन र लेखा समूहका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको दफा ८ मा भनिएको छ, ‘समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेशमा अधिकृत छैटौं तहमा समायोजन भएका र यो ऐनको दोस्रो संशोधन प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म एक पटक पनि तह वृद्धिको सुविधा नपाएका र समायोजन हुनुपूर्व राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सेवा अवधि र अधिकृत छैटौं तहको सेवा अवधिसमेत गणना गरी ११ वर्ष सेवा अवधि पूरा भई सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा स्नातक तह उतीर्ण गरेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि मात्र अधिकृत सातौं तहमा बढुवा गर्नुपर्नेछ । संघबाट अधिकृतमा नाम निकालेपछि प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरुले स्वतस् तहवृद्धि गर्दा मेरिटका आधारमा आएकाहरुलाई अन्याय हुने उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धन्तिक छलफल सकिएको विधेयकलाई १९ भदौको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ ।
