इटहरी , देशमा तिन तहको सरकार बनेसगै आम सर्वसाधरणले भष्टाचारका घटना अन्त्य होलान की भन्ने झिनो आशा राखेका थिए तर त्यो आशा निरासामा परिणत भएको छ । भ्रटाचार गर्ने मात्र होइन भ्रटाचार गर्नेलाई कार्वाहिको दायरामा ल्याउने निकाय समेत सुस्त भन्दा तिन तहका सरकारमा स्थानिय निकायमा झन लापार्वाहि वढदै गएको हो । भ्रष्टाचारीलाई कार्वाहि गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी शुस्त बनेको देख्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा परेका २०८१ मध्ये १०११ अर्थात् ४८.५८ प्रतिशत उजुरी फछ्यौट गरेको छ । तर परेका उजुरी मध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ नै लागेको छ । आर्थिक वर्ष भरमा ५० प्रतिशत पनि उजुरी किनारा नलगाउदा भ्रष्टाचारले उग्र रुप लिदै गएको पाइन्छ । त्यस्तै ७७/७८ को प्रगति विवरणमा उल्लेख भएका २०८१ उजुरी मध्ये १२९९ अर्थात् ६२.४२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तह सगँ सम्बन्धित रहेका छन् । स्थानीय तह सम्बन्धित कुल १२९९ मुद्धा मध्ये आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६१६ ओटा मात्रै फछयौट गरेको छ । बाकीँ ६८३ वटा मुद्धा अझै फाइलमै अढ्किएका छन् । लामो समय देखि मुद्धा किनारा नलाग्दा स्थानीय तहमा अझ भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ । आयोग आफैँ कारबाही गर्दैन । परेका उजुरीमा विषयमा तथ्यगत प्रमाण जुटाएर उजुरीको फछ्यौट गर्दा यति नै समय लागेर भन्न नसकिने आयोग इटहरीका सुचना अधिकारी पुरोशोत्तम ढकालको भनाई छ ।
देशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा र जिवन यापन गर्न कठिनाई भएपछि आम राजनितिक दल समाजसेविले भ्रष्टाचार गर्ने कानुन व्यबसायि रमेश पोखरेलले बताएका छन् । साना देखि ठुला सम्मका ठेक्का पट्टाका काममा जनप्रतिनिधिकै नजिकका मान्छे राख्ने हुदाँ जनप्रतिनिधिले आम सर्वसाधरणले गर्ने विश्वासनै गुमाएका छन् ।
स्थानिय तह सवन्धि मुद्धाको चाप बडेपनि आयोगले समयमै मुद्धा किनारा नलगाउदा काम गर्न समस्था भएको जनप्रतिनिधिहरु बताउछन् । यसरी सरोकारवाला निकायलेनै कर्वाहिको दायरा वडाउन नसक्दा स्थानिय स्तरमा लापार्वाहि बढेका हुन् । यसरी भएको भ्रष्टाचारले गर्दा आम सर्वसाधरण निरास बन्न थालेका छन् । जसका लागी अनियमितता भ्रष्टाचार रोक्न स्थानिय सरकार , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आम सर्वसाधरण समेत सचेत हुन आवश्यक रहेको छ ।
