बिराटनगर । आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्व्यन गराउन प्रतिबद्ध भएर लागि पर्न प्रदेश सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।मानसिक स्वास्थ्यका लागि सङ्गठन (कोसिस) र पहल नेटवर्कले शुक्रबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी प्रदेश १ सभाका सांसदहरूले त्यस्तो ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
उनीहरूले आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धनका लागि नीति बनाएर कार्यान्यन गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश १ सभाकी उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले सरकारले नीति कार्यक्रममा घोषणा गरे पनि बजेट विनियोजन नगर्दा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्र अझै ओझेलमा परेको भन्दै चाँडो कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे समाजमा अझै धेरै नकारात्मक धारणाहरू रहेकोले त्यसलाई हटाउन सरकारले जनचेतना अभियान थाल्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । ‘प्रदेश १ सरकारले अब टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुदैन,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै मानसिक स्वास्थ्य नीति र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गराउन थाल्नुपर्छ ।’
प्रदेश १ सभाका सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारले चाँडै अलग्गै विधेयक निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले जनस्वास्थ्य ऐनअन्तर्गतको नियमावली चाँडै बनाएर जनचेतनामूलक अभियान थाल्न आग्रह पनि गरिन् ।
अर्थ समिति सभापति मोहनकुमार खड्काले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति वनाउन चासो नदिनु बिडम्बना भएको बताए । उनले सशक्त आवाज उठाएर सङ्घ, प्रदेश र पालिका तहका सबै सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बढदो संबेदनशिल समस्या भएपनि अझै सरकारले हामी सांसदहरूलाई समेत समस्या बताउन चाहेको छैन नीति त परैको कुरा भो,’ उनले भने ।
प्राकृतिक स्रोत साधन समिति सभापति सर्वध्वज साँवाले मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या रोकथामबारे सरकारी तथा गैरसकारी सबै स्तरबाट छलफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशसभामा आफूहरूले पनि कानुन निर्माण गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
लेखा समिति सभापति शिवनारायण गन्गाईले मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गइरहेकोले समयमै निदान गराउन सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए । सांसद झलकबहादुर मगरले बढ्दो मानसिक समस्या र आत्महत्या रोकथामबारे नीति बनाउनु प्रदेश सांसदहरूको दायित्व भएकाले प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने बताए । घर–परिवार र समाजलाई जिम्मेवार बनाउन सके नाकारात्मक धारणाहरू हटाउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ ।
सांसद सुयर्माराज राईले सरकारकै तर्फबाट मानसिक स्वास्थ्य विधेयक ल्याएर पारित गराउन आफूहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । सांसद विमल कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएर पनि उपेक्षामा पर्नु उदेकलाग्दो भएको बताए । सरकारले नीति निर्माणसँगै पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूले दबाब बढाउनुपर्छ ।’
सांसद सावित्रा रेग्मीले मानसिक रोग र स्वास्थ्यबारे आफूले सांसदमा पटक–पटक आवाज उठाइसकेको र अझै निरन्तर रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् । सांसद काजीमान कागतेले दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढ्दो आत्महत्या र मानसिक समस्या न्यूनीकरणका लागि प्रदेशमा विशिष्टकृत अपस्ताल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्याबारे अझै पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान हुनसकेको छैन । सरकारले चासो देओस् ।’
सांसद जयराम यादवले मानसिक स्वास्थ्यको नीति बनाउनमात्र नभएर जनचेतना जगाउने कार्यमा पनि आफू सक्रिय भएर लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मानसिक स्वास्थ्यबारे सांसदहरूलाई सरकारले गहन रूपमा अभिमुखीकरण गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले आत्महत्या रोकथामबारे समाजमा खुलेर छलफल बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सरकारले नल्याएमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भए पनि मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे विधेयक ल्याउन सकिने बताए ।
अधिवक्ता कोषराज न्यौपानले प्रदेश १ सरकारले दुई वर्ष पहिले नीति तथा कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य रोकथामका लागि नीति बनाउने र विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट विनियोजन गर्न चासो नदिएको स्मरण गराए । उनले सरकारले प्रदेश निर्माण गरेको जनस्वास्थ्य ऐनको मस्यौदामा मानसिक स्वास्थ्य नीतिबारे दफा भए पनि प्रदेशसभाबाट हटाएर निर्माण भएको सुनाए । उनका अनुसार जनस्वास्थ्य ऐनमा मानसिक स्वास्थ्यबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अझैसम्म नियमावली नबनाउँदा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
मनोचिकित्सक डाक्टर प्रभात चालिसेले आत्महत्या र मानसिक समस्याबारे अझै समाजमा धेरै गलत धारणहरू रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्नन गर्न सुझाव दिए । उनले विषय संवेदनशील भए पनि अझै उपेक्षामा परेको मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि प्रदेश सरकारहरूले चाँडै नीति–निर्माण गर्न आग्रह पनि गरे ।
कोसिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुपक्षीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति र कार्यायोजना बनाउन आवश्यक भएको बताए ।
