उर्लाबारी । मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले उर्लाबारी-८ मा निर्माणहुन लागेको एकिकृत सन्थाल बस्ती स्थानियहरुको अवरोधका कारण अगाडी बढ्न नसकेको बताएकी छिन् ।
उपप्रमुख भण्डारीले आइतबार उर्लाबारीको पर्यटकीय क्षेत्र बेतीनी सिमसार र उर्लाबारी-१ लाई जोडन्े झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन समारोहमा सम्वोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो आरोप स्थानियमाथी लागएकी हुन् ।
उद्घाटन् समारोहलाई सम्वोधन गर्दै भण्डारीले भनिन्-“स्थानिय स्तरको विकास निर्माणका कार्यमा सवैदल, सवै स्थानीय एकै ठाउमा उभिनु पर्छ अनि मात्रै विकास र समृद्धि ल्याउन सकिन्छ तर एकिकृत सन्थाल बस्ती निर्माणका लागि ठेक्का लागेर टेन्डर आव्हान भैसकेको भएता पनि सो स्थानका स्थानियहरुले निरन्तर विरोध गरेका कारण निर्माण कार्य अगाडी बढाउन् सकिएको छैन् ।”
करिव एक वर्ष अघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उर्लाबारी-८ स्थित खोला किनारमा ३० करोड लगानीमा निर्माण सम्पन्न् गर्ने गरी १ सय ३२ बटा घर निर्माणको योजनालाई अगाडी बढाएको थियो ।
शिलान्यासताका त्याहाँका स्थानियहरुले बस्ती निर्माण प्रक्रिया बिस्तृत स्थलगत अध्ययन् नगरी अगाडी बढाएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
उनिहरुले वर्षौँ देखी आफुहरुले जोतभोग गर्दै आएको जमिन तात्कालिन सरकारले बस्ती निर्माणका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै विरोध गरेपछि सो बेला प्रहरी परिचालन गरेर उनिहरुको आन्दोलनलाई दवाईएको थियो । तर, सो विरोध अहिले पनि कायम नै रहेको छ ।
स्थानियहरुको विरोधका बाबजुद पनि तात्कालिन प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीले बस्तीको शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यास भएको करिब एक वर्ष पछि निर्माणको प्रक्रिया थालनी गर्न खोजीरहेको शहरी विकास मन्त्रालय अहिले स्थानियहरुले अवरोध सृजना गर्न सक्ने भन्दै निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउन् सकेको छैन् ।
तर यता स्थानिय सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेकी उपप्रमुख भण्डारीले भने स्थानियहरुको मर्म र मागलाई सम्वोधन गर्ने भन्दा पनि स्थानियहरु माथि नै दोष थुपार्ने अभिव्यक्ती दिएपछि सो स्थानमा बन्न लागेको एकिकृत सन्थाल बस्ती निर्माण प्रक्रिया झनै हुँड्लिने देखीन्छ् ।
लोपोन्मुख र सिमान्तकृत सूचीमा रहेका सन्थाल जातिको उत्थानका एकीकृत बस्ती विकास सन्बन्धी कार्यविधी २०७५ अनुसार सन्थाल बस्तीको निर्माण स्थानीय प्रविधि, सिप र सामाग्री प्रयोग गरी २६ उराव र १०६ सन्थाल जाति गरी कूल १३२ वटा घर निर्माण गरिने योजना भएता पनि विवादका कारण यहिले सम्म निर्माण प्रक्रिया अगाडी बड्न सकेको छैन् ।
