बिभिन्न समयमा प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहनका विषय बाहिर आउने गरेका छन् कहिले निमाणर् कम्पनिले उत्खनन गरेका विषय त कहिले क्रसर व्यबसायिले गरेको खोला अतिक्रमण र दहनका विषय बाहिर आइरहेका बेला मोरङको केराबारीमा गाउँपालिकाकै अध्यक्ष र ठेक्का लिने ठेकेदार कम्पनि विचकै मिलेमत्तोमा खोला हदन भएको गुनासो स्थानियहरुले गरेका छन् । खोला उत्खनन सम्बव्धी सम्झौतामा उल्लेख भए भन्दा वढि खोला उत्तखन् गरेको भन्र्दै स्थानियहरुले खोला दोहन र अतिक्रमणलाई रोक्न गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुरोध समेत नगरेका भने होइनन् तर गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित बरादुर कार्कीले ध्यानाकर्षण पत्र लिन नमानी कार्यकक्षमा ताला लगाएर भागेको स्थानियहरुले गुनासो समेत गरेका छन् ।
केहि दिन अगाडिमात्र गाउँपालिका अध्यक्ष र ठेकेदार कम्पनी विज भएको सम्झौता भन्दा बढि खोला उत्खनन गरेपनि स्थानियले अवरोध देखाएका थिए । ढुङ्गागिट्टी कारोबारमा लागेका जनप्रतिनिधि र क्रसर उद्योगीका कारण बस्ती नै उठीबास हुने अवस्था आएको भन्दै मोरङको केराबारी गाउँपालिका स्थानिय बासि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर जथाभावी उत्खनन् रोक्न स्थानीय प्रशासनले कुनै कदम चालेको देखिएको छैन ।
प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहनका विषलाई ध्यानार्काण गर्नुपर्ने सरोबारवाला निकाय अफै लाचारहिन भएपछि यतिखेर केराबारी वडाका स्थानिय बर्खा लागेपछि के हबिगत हुने हो भनेर त्रसीत बनेका छन् । यसरी भएको खोला उत्खखन र ठेकेदार कम्पनिको लापार्वाहिले खोला आसपासका हजारौ विघा खेति योग्य जमिन मरुभुमिमा परिणत हुदै गएका छन् । केराबारी गाउँपालिकामा रहेको यो खोला गाउँपालिका अध्यक्षकै मिलेमत्तोमा खन्ने गरेको स्थानिय जिताङ लिम्बुले बताएका छन् ।
यहाका स्थानियलाई बेला बेलामा खोलामा तटबन्दको आश्वासन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको अर्का स्थानिय विरेन्द्र कार्कीले बताएका छन् । उक्त विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष रोहित बहादुर कार्कीसंग भेट्न जादाँ कार्यकक्षमा नभेटिएको र टेलिफोन गर्दा ठाडो शैलीमा गैर जिम्बेवारी पुणर् जवाफ दिएका छन् ।
स्थानिय युवाहरुले खोला उत्खखन गर्नु पर्छ तर अबैधानिक रुपमा भने गर्नुहुदैन भन्दै बारम्बार अध्यक्ष कहाँ गएपनि उनिहरुको समस्या सुनुवाई नभएको दुखेसो गरेका छन् । यसरी भएको लार्वाहि रोक्न स्थानियले सर्यौको सङख्यामा रहेका जेसीबी र ट्रकहरु यथा स्थानमा रोकेका थिए तर पनि उत्खखनको काम भने रोकिएको थिएन । यसका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र स्थानिय सरकारले बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
