पथरी । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले पालिका भित्र बसोबास गर्दै आएका भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहन दलित र २०३६ सालदेखी तिरो तिरेर बस्दै आएका वडा नम्वर ३, ४ र १० का भुमिहिनहरुको भावना माथी खेलबाड गरेको स्थानियले बताएका छन् ।
पालिकाले २०७८ माघ ५ गते वडा कार्यालयलाई पठाएको पत्रले यतिबेला पथरीशनिश्चरेबासीमा पूनःत्रास फैलाएको छ ।
नगरले वडा नं. ३, ४ र १० मा सूचना टाँसगरी जानकारी पठाउनुहुन भन्दै जग्गा खालि गराउने अदालतको पत्र सहितको सूचना पठाएपछि सो जग्गा भोगचलन गर्दै आएका नगरवासीहरुमा नगरपालिकाले उठिवास लगाउने होकी भन्ने सनत्रास बढेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको पत्रका आधारमा नगरले पत्र पठाएको भन्दै वडा कार्यालय मार्फत सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले पथरीशनिश्चरे १० ले त्यसको बिरोध जनाएको छ ।
वडा कमिटिले विज्ञप्ती नै जारी गरेर बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पत्रको आधारमा जग्गा खालि गराउन खोजेको भन्दै बिरोध जनाएको हो । समय समयमा फेरिरहने सरकार र कर्मचारीले सुकुम्बासीको समस्या नबुझ्दा घरबार बिहिन बनाउन खोजेको भन्दै सहभागी बक्ताहरुले आक्रोस पोखेका थिए ।
पत्रमा मुलतः सट्टा भर्नाको कुरा मात्रै उल्लेख गरिएको भएता पनि यसको आशय समग्र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नै लक्षित गरेर प्रहार गरिएको भन्दै वडा कमिटि अध्यक्ष पर्वत थापाले खबरदारी गर्नु परेको बताए ।
जसको जोत उसैको पोत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ३/४ पुस्ता देखि उपभोग गर्दै आएको जमिन कसैले हडप्न खोजे जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले जम्मा २९ जनाका नाममा फैसला गरेपछि मोरङ जिल्ला प्रशासन मार्फत जग्गा खालि गराउनका लागि सूचना जारी गरेको हो । २९ जना मध्ये १९ जनाको जग्गा पथरीशनिश्चरे १० मा रहेको र बाँकी १० जनाको वडा नं. ३ र ४ मा रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
२०३८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका गर्जमान राईका अनुसार २०२४ साल तिर पदमसिंह पाख्रीनले यस क्षेत्रको जग्गा भोग्दै आएका थिए । ३०३९ सालमा पनि जग्गामा विवाद भएपछि तत्कालिन अञ्चलाधिस, सिडियो लगायतको उपस्थितीमा प्रहरी चौकी राखेर विवाद कम गराएका थिए ।
२०४२ सालतिर राज्यले दिएको पुर्जा लिएर अन्यत्र रहेका र उनिहरुको तिरो राज्यले लिएपछि समस्या झन बल्झिदै गएको राईको बुझाइ छ । यसको निकासका लागि स्थानीय सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरेर त्रास फैलाएको बताए ।
यसअघि देवी ज्ञवली नेतृत्वको आयोगले गरेका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिदै हालको केशव निरौला नेतृत्वको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने तयारी गरेको छ ।
हालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले गम्भिरताका साथ नलिएको नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य युवराज बास्कोटाले बताए । बास्कोटाले भने-“सट्टा भर्नाका नाममा सम्पूणर् जग्गामाथि धावा बोलिएको छ” ।
२०३५ सालमा सर्लाहीबाट बसाइ सरेर आएका पदम पाख्रिनलाई पनि अहिले आएको सूचनामा चित्त बुझेको छैन् । त्यसताका देखिको समस्या साधानका लागि पटक पटक कुटा उठेको भएता पनि ४३ वर्षसम्म पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको पाख्रिनले बताए ।
यसक्षेत्रबाट विभिन्न पार्टिहरुले निर्वाचन जितेर पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि भोट बैँकको रुपमा मात्रै हेर्नाले समस्या समाधान नभएको पाख्रिनले बताए ।
