सांसदहरुले संसदीय समितिले गर्ने अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै स्वरुप फेर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले समितिले गर्ने अनुगमनहरुको प्रभावकारिता नदेखिएकाले नयाँ ढंगले कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
समितिको चालु र आगामी कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गर्दै सांसदहरुले परम्परागत रुपले गरिने अनुगमनले सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनमा खासै फरक नपरेकाले औपचारिक रुपले भन्दापनि अनौपचारिक रुपले अनुगमन गरी वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा(एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकायमा औपचारिक रुपमा गरिने अनुगमनले उपलब्धी हासिल नगरेको भन्दै सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा मिडियासँग अन्तर्क्रिया, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीसँग अन्र्तक्रिया गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी नागरिकसँग बसेर नागरिकले पाएको सास्तीको बारेमा बुझेमा सम्बन्धित निकायको सेवा प्रवाह बारे नजिकबाट बुझिने भएकाले साधारण नागरिक सँग छलफल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रसकी सांसद डिला संग्रौलाले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखिन् । खुल्ला कारागारको अवस्थाका साथसाथै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका अन्य सिमा जोडिएका जिल्लाहरुमा पनि अवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेकपा(एमाले) का सांसद बृजेश कुमार गुप्ताले स्थानिय प्रशासनलाई थाहा नदिइकन अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । सांसदहरु ठुलो समुहमा नगइकन एक÷दुई जनाको समुह बनाई छड्के अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले गोरखाको बारपाकमा भुकम्प पछि भएको पुनर्निर्माण र जनजीवनको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा(एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले समितिले आगामी दिनको कार्यक्रम आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याउने मात्रै बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना पछि संघीय संसदका विभिन्न समितिहरुले नियमित बैठक गरिरहेका छन् भने समितिले आगामी दिनमा गर्ने कामहरुको बारेमा छलफल, परामर्श गरिरहेका छन् ।
