पोखरा । पाँच दशक लामो पोखरेलीको सपना र करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तीन वर्ष पुग्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।
आन्तरिक उडानमा यात्रु संख्या बढ्दो देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने न्यून छन्। प्राविधिक कमजोरी, निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता, भ्रष्टाचारको मुद्दा र भारत–चीनबीचको सामरिक खिचातानीका कारण विमानस्थल वित्तीय तथा कूटनीतिक जटिलतामा फसेको विश्लेषण गरिएको छ।
सेतो हात्ती’ हुनबाट जोगाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक
सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी ९सेसिफ० ले पोखरामा आयोजना गरेको ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः वर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्गचित्र’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’ बन्नबाट जोगाउन तत्काल कूटनीतिक पहल र ऋण पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले।
सेसिफका कार्यकारी अध्यक्ष तथा कूटनीतिज्ञ विजयकान्त कर्णले विमानस्थललाई नेपालको पूर्वाधार सुशासनको कमजोरीको उदाहरणका रूपमा चित्रण गरे।
उनका अनुसार चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको २ सय १६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणको वार्षिक ३।२४ मिलियन डलर ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको खोज र संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै ठेकेदार कम्पनीले धावनमार्गको उचाइ घटाएर प्राविधिक मापदण्ड मिचेको आरोप लगाए। यसका कारण ठूला तथा मध्यम दूरीका जहाजहरूले पूर्ण क्षमतामा उडान भर्न नसक्ने ‘लोड पेनाल्टी’ समस्या देखिएको दाबी गरिएको छ।
धावनमार्ग उचाइ घटाएर अवैध लाभ
अनुसन्धाता सुरंगना राज्यलक्ष्मी राणाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार निर्माण क्रममा सम्झौताविपरीत धावनमार्गको उचाइ ४१ फिट घटाइएको थियो। यसबाट ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ८।०६ मिलियन डलर अवैध लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया अघि बढे पनि विमानस्थलको व्यावसायिक भविष्य अझै अनिश्चित छ।
बीआरआई विवाद र हवाई रुट समस्या
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल चिनियाँ ‘बीआरआई’ परियोजनामा पर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद र भारतले नयाँ हवाई रुट उपलब्ध नगराएको अवस्थाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट वञ्चित भएको बताए।
उनले नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गरेपछि युरोपियन युनियनको कालोसूचीमा परेको विषयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा असर परेको दाबी गरे।
महानगरको प्रतिवाद
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विमानस्थललाई असफल भन्नु पोखरेलीको ५० वर्षको संघर्षको अपमान भएको बताए। उनका अनुसार राति ११ बजेसम्म आन्तरिक उडान सञ्चालन हुनु र वार्षिक १० लाखभन्दा बढी यात्रुले सेवा लिनु सकारात्मक संकेत हो। “काठमाडौं पछिको व्यस्त विमानस्थललाई कुन आधारमा असफल भनिएको होरु” उनले प्रश्न गरे।
आचार्यले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भारतका दिल्ली, देहरादुन र लखनउबाट सिधा उडान सुरु गर्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरे।
ऋण पुनर्संरचना र अनुदानको प्रस्ताव
नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख मणिराम लामिछानेले १३ वर्षको ऋण भुक्तानी अवधिलाई २५ वर्ष पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले चीनसँग ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न उच्चस्तरीय संवाद आवश्यक रहेको बताए। साथै नागरिक स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्न ‘नागरिक समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ।
अबको बाटो के हो त ?
विज्ञहरूले पोखरालाई केवल भौतिक संरचनामा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारसँग जोड्न आक्रामक कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। भारतसँग हवाई रुट सुनिश्चित गर्नु र चीनसँग ऋण व्यवस्थापन पुनर्संरचना गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानका रूपमा औंल्याइएको छ।
तीन वर्ष पूरा गर्दा गौरवको आयोजनाको रूपमा उद्घोष गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले वित्तीय दायित्व, प्राविधिक विवाद र कूटनीतिक समीकरणको जटिल चक्रव्यूहमा छ। अब यसलाई ‘सेतो हात्ती’ बन्नबाट जोगाउने जिम्मा सरकारको नीतिगत स्पष्टता र प्रभावकारी कूटनीतिमाथि निर्भर देखिएको छ।
