रौतहट । करिब ६१ लाख जनसंख्या रहेको मधेश प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच अत्यन्त न्यून छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रदेशका करिब २४ प्रतिशत, अर्थात् झन्डै १५ लाख जनसंख्याले मात्र सुरक्षित खानेपानी सुविधा पाएका छन्। करिब ६ लाख जनसंख्यालाई त खानेपानीमा आधारभूत पहुँचसमेत छैन।
तर यति ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदा पनि खानेपानीको विषय चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। नेताहरूको अनुहार, दलको समीकरण र शक्ति–सन्तुलनको चर्चाबीच आम जनताको आधारभूत आवश्यकता ओझेलमा परेको स्थानीयको गुनासो छ।
मौलापुरमा सुक्दै चापाकल, डिप बोरिङमा लाम
रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–६, पथराबुधराम गाउँकी सुगन्धी देवीलाई २१ फागुनमा चुनाव हुँदै छ भन्ने थाहा छ। तर भोट माग्दै कोही नेता उनको घरसम्म पुगेका छैनन्।
उनको घरको चापाकल सुक्खायाममा पानी दिन छाड्छ। त्यसपछि उनी दिनमा दर्जनौं पटक डिप बोरिङमा पानी थाप्न जान बाध्य हुन्छिन्। “पानी ओसार्नमै दिन बित्छ। अरू काम गर्न समय नै पुग्दैन,” उनी भन्छिन्, “नेता भेटे सबैभन्दा पहिले बाह्रैमास पानी आउने व्यवस्था गरिदिनू भन्छौं।”
सुगन्धी एक्लै होइनन्। पथराबुधराम गाउँमा मात्र खडेरीका बेला चार सयभन्दा बढी घरधुरीका चापाकल सुक्ने गरेका छन्। नगरपालिकाले १० वटा डिप बोरिङ जडान गरिदिए पनि त्यो पर्याप्त छैन। स्थानीयहरू पालैपालो पानी थापेर जीविका चलाइरहेका छन्।
तीन वर्षदेखि उस्तै समस्या
स्थानीय सुरेन्द्र यादवका अनुसार मौलापुर नगरपालिका–५ र ६ का करिब ८ सय घरधुरीले तीन वर्षदेखि गम्भीर खानेपानी संकट झेलिरहेका छन्। चापाकल किन सुक्न थाले भन्नेबारे कुनै प्राविधिक अध्ययन भएको छैन,” यादव भन्छन्, “स्थायी समाधान निकाल्ने पहल नहुँदा चुनावी वाचा आश्वासनमै सीमित हुने हो कि भन्ने डर छ।” स्थानीयका अनुसार भू–जल सतह घट्दै जाँदा परम्परागत चापाकल सुक्ने समस्या बढेको हो। तर दीर्घकालीन योजना, पाइपलाइन विस्तार वा वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा ठोस पहल देखिएको छैन।
प्रदेशभरको यथार्थ
मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गर्मीयाम सुरु हुनासाथ खानेपानी संकट दोहोरिन्छ। विशेषगरी तराईका जिल्लामा भू–जल सतह घट्ने, आर्सेनिकको जोखिम र अव्यवस्थित पूर्वाधारका कारण सुरक्षित पानीको पहुँच चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
करिब ४५ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा आंशिक रूपमा खानेपानी संकटबाट प्रभावित भइरहेका छन्। तर चुनावी सभामा सडक, पुल, भवन र राजनीतिक नाराले स्थान पाउँदा पानी जस्तो आधारभूत विषय प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ।
चुनावी एजेन्डामा किन पर्दैन पानी ?
स्थानीयको प्रश्न छ—पानी जस्तो आधारभूत अधिकार किन चुनावी बहसको केन्द्रमा आउँदैन ?
विश्लेषकहरूका अनुसार खानेपानी समस्या दीर्घकालीन योजना, ठूलो लगानी र अन्तर–सरकारी समन्वयसँग जोडिएको विषय हो। तत्काल लोकप्रियता दिलाउने ‘दृश्य’ परियोजनाभन्दा फरक भएकाले नेताहरूले यसलाई कम प्राथमिकता दिने गरेका छन्।
तर सुगन्धी देवीजस्ता हजारौं महिलाका लागि यो दैनिक संघर्षको विषय हो। “हामीलाई भाषण होइन, घरमै पानी चाहियो,” उनी भन्छिन्।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा मधेशका बासिन्दाले एउटै अपेक्षा राखेका छन्—यसपटक नेताहरूले अनुहार होइन, आधारभूत मुद्दा देखून्। सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था राजनीतिक वाचाभन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयन होस्।
