इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले करको दायरा वृद्धिका लागि नीतिगत सुधार थालेको छ । इटहरीमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी, उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगी सबैलाई करको दायरामा ल्याउन पहल थालिएको उपमहानगरले नीतिगत सुधार गरेको जनाएको छ ।
बर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी जो करको दायरामा आएका छैनन् । उनीहरूलाई करको दायरामा आउन विशेष अभियान सञ्चालन भइरहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख सन्तोष ढकालले जानकारी दिए । करको दायरामा ल्याउन उपमहानगरले मुख्य ४ पक्षमा सुधार गरेको प्रमुख ढकालले बताए ।
नीतिगत सुधार, कर छुट तथा समायोजन, सार्वजनिक सूचना, पत्राचार र अनुगमन गरी कर तिर्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने गरिएको प्रमुख ढकालको भनाई छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यो अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालनमा रहेको ढकालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट कर सुधार अभियान सुरु गरिएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा यो अभियानबाट २ हजार ८५ जना नयाँ करदाता थपिएका थिए ।
यस्तै, चालु वर्षको साउन महिनादेखि चैत्र मसान्त सम्म ११ सय ४९ नयाँ करदाता थपिएका छन् ।
२०८० चैत्र मसान्त सम्म कुल २४ करोड ८३ लाख, ५६ हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको राजश्व शाखाले जनाएको छ । २०७९ चैत्र मसान्त सम्म २० करोड ३० लाख ७० हजार राजश्व सङ्कलन गरिएको थियो ।
अनिवार्य कर क्लियरेन्स
इटहरी उप महानगरले आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि अनिवार्य कर क्लियरेन्सको नीति लिएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धि बढाउन प्रभावकारी बनाउन नीतिमै सुधार गरिएको शाखा प्रमुख ढकालले बताए । पहिलो पटक ऐनमा नै समावेश गरी करलाई सेवासँग आबद्ध गरी कर सङ्कलनको व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ को उपदफा ४ मा ‘इटहरी उपमहानगरपालिका महाशाखा, शाखा तथा वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवासँग आबद्ध गरी अनिवार्य असुलउपर गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसको अर्थ अब कुनै पनि सेवा लिनु भन्दा अघि सेवाग्राहीले कर तिर्नुपर्ने छ । उपमहानगरलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाँकी देखिएमा अनिवार्य रूपमा पहिले कर तिरेर मात्रै सेवा दिने व्यवस्था उपमहानगरले गरेको छ ।
केही सेवाग्राही नियमित कर तिर्ने तर केही सेवाग्राही करको दायरामा नै नआई वषौँदेखि कर नतिर्ने देखिएकाले यसो गरिएको राजश्व शाखा प्रमुख सन्तोष ढकाल बताउँछन् ।
कर तिर्ने र कर नतिर्ने दुई खाले अवस्थालाई हटाउन यो नीतिगत सुधार गरिएको उनको भनाई छ ।यो नियमको कार्यान्वयन पछि कर तिर्ने सेवाग्राही र कर नतिर्ने सेवाग्राही बिचको विभेद हट्ने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको यो अभ्यासलाई बिस्तारै कडा बनाउँदै लगिनेछ ।
अहिले प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीहरूको कर तिर्न बाँकी छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिएको छ । यदि कर तिर्न बाँकी भए कर तिर्न आग्रह गर्ने गरिएको छ ।
आउने वर्षदेखि यो नियममा अझै कडा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइने उपमहानगरले जनाएको छ ।
यी लगायतका अन्य कानुनी रूपमा समस्या देखिएका नीतिमा सुधार गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
छुट र समायोजनको अफर
कर नीतिमा कडाइ गर्दै लगेको उपमहानगरले नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई छुटको सुविधा दिएर नियमित कर तिर्न प्रोत्साहन पनि गरेको छ ।
ऐनमै उल्लेख गरी नियमित कर तिर्न सेवाग्राहीलाई छुटको सुविधा दिएको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुस मसान्त सम्म सबै करमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ । यो समयमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर, भूमि कर, बहाल कर, व्यवसाय कर वा अन्य कुनै पनि कर तिर्दा यो छुट सुविधा लिन सकिनेछ ।
व्यवसायीहरूलाई सुविधा दिन उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ सम्मको सबै व्यवसाय करमा छुट दिएको छ ।
कर समायोजन गर्दै उपमहानगरले बहाल कर पनि घटाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत रहेको घर बहाल करलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट धेरै घर धनी र व्यवसायीलाई राहत हुने उपमहानगरको भनाई छ ।
बहाल कर घटाएको उपमहानगरले पुरानो बहाल करमा पनि छुट दिएको छ । उपमहानगरले २०७५ सालको असार सम्मको सम्पूर्ण बहाल करमा छुट दिइएको छ ।
२०७५ देखि यता आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा बहाल कर तिरेको भए सो करलाई मिलान गर्ने सुविधा दिएको राजश्व शाखा प्रमुख ढकालले जानकारी दिए ।
स्थानीय तह आएपछि स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने बहाल कर पहिलेदेखि तिर्दै आएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा तिरेका सेवाग्राहीले आफ्नो कागजपत्र लिएर आए उपमहानगरबाट हिसाब मिलान गर्न सुविधा दिएको प्रमुख ढकालले बताए ।
प्रभावकारी सूचना प्रणाली
एफ.एम, रेडियो, पत्रपत्रिका, टिभीलगायतका सञ्चार माध्यमबाट कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने गरेको राजश्व शाखाले जनाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि कर सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिएको शाखाले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ समय समयमा माइकिङ गरेर पनि नागरिकहरूलाई सूचना प्रदान गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ ।
अनुगमन र ताकेता
पछिल्लो समय राजश्व शाखाले करदाता सेवाग्राहीलाई कर तिर्न आग्रह गर्दै पत्राचार गर्ने गरेको छ । कर तिर्न नआएका करदाताको विवरण अनुसार बैङ्क वित्तीय संस्था, सहकारी, तथा अन्य सङ्घसंस्था तथा व्यवसायी प्रतिष्ठानहरूलाई पत्र पठाएर कर तिर्न आग्रह गर्ने गरिएको राजश्व शाखाका कर्मचारी प्रेम राईले जानकारी दिए ।
गएको चैत्र २८ गते पनि उपमहानगरपालिकाले १ सय ७० वटा उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । सार्वजनिक जमिन प्रयोग गरे नगरेको, घर नक्सा पास भए नभएको, कर तिर्न बाँकी भए तिर्न आग्रह गर्दै यस्तो पत्र पठाइएको राजश्व शाखा प्रमुख सन्तोष ढकालले बताए ।
पत्र पठाए पछि अहिले उद्योगीहरू उपमहानगरमा आएर बुझ्ने र आफ्नो विवरण तथा जानकारी दिने गरेको उनले बताए ।
अर्कोतर्फ कर तिर्न बाँकी करदातालाई राजश्व शाखाले टेलिफोन गरी कर तिर्न सम्झाउने गरेको छ ।
कर तिर्न बाँकी रहेका बैङ्क वित्तीय संस्था,सहकारी, उद्योगी, व्यवसायीलाई राजश्व शाखाले टेलिफोन गरी कर तिर्न सम्झाउने गरेको राजश्व शाखाका कर्मचारी प्रेम राईले जानकारी दिए ।
कामको दौडधुपले कर तिर्न भुलेका करदाताहरूलाई सम्झाउने गरेको उनले बताए । टेलिफोन गरी सम्झाए पछि धेरै व्यवसायी तथा उद्योगी, बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू कर तिर्न आएको राईले बताए ।
उता, बजार अनुगमन गरी व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन आग्रह गर्ने गरेको छ । वार्षिक क्यालेन्डर नै तयार गरी बजार अनुगमन गर्ने गरिएको बजार अनुगमन शाखाका प्रमुख नोवल किशोर भट्टराईले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ सय बढी अनुगमन गरिएको उनको भनाई छ । यसरी अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता भए नभएको, नवीकरण भए नभएको जाँच गर्ने गरेको भट्टराईले बताए । अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता नगरेका व्यवसायीलाई व्यवसाय दर्ता गर्न लगाइएको उनले जानकारी दिए । यसबाट पनि धेरै व्यवसायीहरू करको दायरमा आएको उनको भनाई छ ।
