इटहरी । नेपाल सरकारले अघि सारेको शिक्षा विद्येयकको विरोध गर्दै नीजि क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध संस्थाहरुले विद्यालय बन्द सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन ।
शिक्षा ऐन २०२८ प्रतिस्थापन गरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी सहित मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०को विरोध गर्दै शैक्षिक संस्था बन्द सहितका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको हो ।
सरकारले अघि सारेको शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०को दफा ४को उपदफा ३ र ४मा कम्पनी कानुन बमोजितम स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका संस्थागत विद्यालय नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने र शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन अगाडि संस्थागत विद्यालयले आफना दायित्वहरु फरफारक गर्नु पर्ने उल्लेख भएको प्रति संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याव्सन , एन प्याव्सन र हिसानले असहमति जनाउदै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन । सरकारले अघि सारेको सो विद्येयकका अन्य केही दफाहरुमा समेत आफुहरुको विरोध रहेको संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरुका संस्थाहरुले वताउदै आएका छन ।
प्याव्सन , एन प्याव्सन र हिसानका केन्द्रले विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेसंगै सुनसरीमा पनि पत्रकार सम्मेलन गरि विद्यालय बन्द गर्ने सम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्याव्सन सुनसरीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष थानेश्वर ढकाल , एन प्याव्सन सुनसरी अध्यक्ष नारायण सञ्जेल र हिसान सुनसरी अध्यक्ष सागरप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेर पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरियो । विज्ञप्तीमा विद्येयकमा गरीएको व्यवस्थाले गर्दा शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु हुदैन भन्ने आफुहरुको मान्यता रहेको भएपनि वाध्य भएर बन्द सम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको हिसान कोशी प्रदेशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दुलालले वताए ।
सरकारले ल्याउन लागेको विद्येयकका कारण आन्दोलन हुन लागेकोले शिक्षा ऐन वनाउने जस्तो विषयमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर मात्र विद्येयक ल्याउनु पर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेकाले विरोध हुन थालेको हिसान सुनसरीका अध्यक्ष सागरप्रसाद भट्टराईले बताए ।
सरकारका तर्फबाट सम्वन्धित मन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा विद्येयक प्रस्तुत गर्ने र दुवै संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि मात्र ऐनका रुपमा लागु हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर अहिले सरकारले ल्याउन लागेको भनिएको विद्येयक संसदमा टेबुल भएको छैन भने टेबुल हुन रोक्ने उद्धेश्यले संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरु आवद्ध संगठनहरुले विरोध जनाउन थालेको देखिन्छ ।
