विगत नौ वर्षदेखि स्वयंसेवी महाअभियानका रुपमा प्रत्येक साता शनिबार बिहान दुई घण्टा बागमती सफाइ गर्दै आएको समूहले शुक्रबार अधिकार सम्पन्न बागमती समितिलाई माग पत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो माग गरेको हो । विसं २०५२ मा राजधानीको सभ्यताका रुपमा रहेको बागमतीलाई ढलमुक्त गर्न अधिकार सम्पन्न बागमतीको स्थापना भएको थियो । समितिको नाम पटकपटक फेरियो । दर्जनौं अध्यक्ष फेरिए तर एक किमी नदी पनि ढलमुक्त हुन सकेको छैन ।
नदीमा मिसाइएको ढल बन्द गराउने, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको समितिले त्यसो नगरी उल्टै नदी किनारका जग्गा विभिन्न व्यक्ति एवम् संस्थालाई बाँडेको भन्दै अभियानकर्मीले बिरोध जनाएका छन् । सुकुम्वासीका नाममा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेका कारण नदी सौन्दर्यीकरणसमेत अलपत्र बनेको वर्षौ बितिसकेको छ । महाअभियानले व्यक्ति एवम् संस्थालाई व्यावसायिक क्रियाकलाप चलाउन जग्गा बाँडेको घटनाको छानबिन नागरिकसमेतको सहभागितमा गर्न पनि अभियानकर्मीको माग छ ।
बागमती मनोहरा दोभान, रुद्रमती दोभान, ललितपुरको कुपण्डोल तल्लोस्तर र विष्णुमतीको टङ्केश्वर क्षेत्रमा व्यावसायिक व्यक्ति संस्थालाई जग्गा बाँडिएको आरोप माग पत्रमा लगाइएको छ । ती व्यक्ति एवम् संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण गरी तालाबन्दी गरेका छन् । यो गैरजिम्मेवार कामका साथै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापसमेत भएकाले माग पत्र बुझाएर बिरोधमा उत्रनु परेको अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले बताए ।
नदी किनारमा व्यक्ति र व्यावसायिक संस्थाले संरचना बनाउँदै गर्दा नै महाअभियानले खबरदारी गरेकामा समितिले अटेर गर्दै आएको छ । वाग्मती सभ्यतामा भइरहेका यस्ता गैरजिम्मेवार काममा तत्काल रोक लगाउन नौ बुँदे ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ । बनिसकेका संरचना पनि तत्काल भत्काएर नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा रक्षा गरी सौन्दर्यीकरण गर्न महाअभियानले जोडदार माग गरेको छ । गलत क्रियाकलाप सच्याउन ज्ञापन पत्रमार्फत् विनम्र आग्रह गरिएको जनाउँदै महाअभियानले सुनुवाई नभएमा सम्बद्ध पदाधिकारीका विरुद्ध जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने भन्दै सचेत गराएको छ ।
महाअभियानले वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदी संरचनालाई ढलमुक्त गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । नदी किनारमा फोहर फाल्ने कार्यलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्नेमा पनि अभियानकर्मीको जोड छ । नदी किनारका अतिक्रमित जग्गा विसं २०२२ सालको नापीअनुसार छुट्याएर अतिक्रमण मुक्त गर्न पनि महाअभियानले समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा बगैँचा एवम् हरियाली बनाई सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना अलपत्र बन्दै आएको छ।
समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना आफू आएपछि कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई नदी किनारको जग्गा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी नदिएको बताउँछन् । यसअघि बनेका संरचना भत्काउन पनि समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । अटेर गरेमा समितिले ती संरचना भत्काउने तयारी समेत गरेको छ ।
